Тут интересная ситуация нарисовалась. Оказывается в бюджете Украины нет денег на зарплаты военным. Вернее они были, но из-за задержки американской помощи их пришлось потратить на оружие. И вот тут главный вопрос – на какое?
Тут нас все запугивают приходом к власти Трампа в США, а стоит ли этого бояться?
Что происходит с нашей страной? Почему за два с половиной года войны экономика не стала на военные рельсы? Хотя глядя на декларации народных депутатов, руководителей министерств и региональных чиновников понимаешь, что для кого война, а для кого…
Читаю новости о покушении на Трампа и думаю: на какой наивнейший электорат это рассчитано? А не наивный электорат даже в новостной ленте найдет массу несостыковок.
Принудительная мобилизация начинает давать сбои. В чем причина? Все очень просто. Те, кто отвечает за мобилизацию, выбрали очень неправильный путь.
Индия показала политический сюрприз, по результатам состоявшихся парламентских выборов. Политический сюрприз для каждого из основных «альянсов», участвующих в выборах: как для правящего «шафранового альянса» BJP, так и для оппозиционного «лотосового альянса» I.N.D.I.A.
“Da steppt der Bär”, - з німецької на українську це перекладається як „там танцює ведмідь“ і використовується для опису місць, де буде весело. Утім, політичному бомонду Німеччини не до жартів.
Старт нового «золотого десятилетия» Belt and Road Initiative (BRI) символично начался с высокого государственного турне китайского лидера Си Цзиньпина по странам Европы.
Китай подробно разъяснил для широкой общественности основное содержание концепта модернизации, который на современном «новом этапе» и в ускоренном темпе создаст динамику системных реформ в ближайшее десятилетие.
Согласно резолюции, за Палестиной официально признается пока что статус «государства-наблюдателя». Но ГА ООН рекомендует Совбезу ООН все-таки пересмотреть свое предыдущее решение и наконец, признать полноправную государственность Палестины.